विधानसभा में मंगलवार को कुल 88,597 करोड़ के बजट से 14538 करोड़ रूपए जेंडर बजट के नाम किए गए है। इस तरह से सरकार ने कुल बजट का 16% हिस्सा महिलाओं को समर्पित कर आधी आबादी को सशक्तिकरण की राह दिखाई है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि आगामी वित्त वर्ष में महिला कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 14538.05 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है।
जो की कुल बजट से करीब 16% बैठता है। महिला सशक्तिकरण को उल्लेखित करने के लिए सरकार ने नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सलय योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना को शामिल किया है जिसको जेंडर बजट का नाम दिया है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में अधीन संचालित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए कुल 274.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत आंगन बाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चो के साथ ही 56,561 गर्भवती और 54,347 धात्री महिलाओं को नियमित पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है।
