कोविड (Covid) प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार दे सरकार- कांडपाल

अल्मोड़ा, 01 मई 2021- उत्तराखण्ड क्रांति दल ने जिले में कोविड (Covid) राहत बचाव कार्यों पर असंतोष जताते हुए प्रदेश सरकार को और मुस्तैद होकर काम करने की मांग की है।

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पार्टी जिला प्रवक्ता केशव दत्त कांडपाल ने इस बावत पार्टी की ओर से आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा का ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार से इस आपदा पर गंभीरता दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खासकर पर्वतीय जनपदों में कोविड (Covid) संकट के दौर में हो रही अव्यवस्थाओं से जूझ रही हे। प्रदेश में लगभग 40 हजार से अधिक आबादी के कोविड संकट से जूझने और 2600 लगभग मौत ने गंभीर संकट पैदा कर दियाा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार को इस (Covid) संकट से जूझने के लिए और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। प्रदेश की जनता में चिकित्सा व स्वास्थ्य की व्यव्स्थाओं को लेकर गहरा आक्रोश पनप रहा है। हम सभी को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता को इस संकट से उबारने की जरूरत है।

यूकेडी ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार युक्त कैबिनेट स्तर के स्वास्थ्य मंत्री को तैनात कर स्वास्थ्य महकमे को और दुरूस्त किया जाए।

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मंत्रियों और विधायकों की भूमिका अलग से तय करने चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रबंधन समितियों को सक्रिय कर और अधिक निगरानी के अधिकार देने आपदा संकट के दौर में प्रदेश की जनता को निःशुल्क 2 माह का राशन उपलब्ध कराने कोविड (Covid) प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देनेए रोग प्रतिरोध क्षमता को प्रभावित करने तथा अपराध बड़ाने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगााने, चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रबंधन समितियों को सम्पूर्ण निगरानी की जिम्मेदारी देने, अल्मोड़ा में बंद पड़े 34 वेंटीलेटर तत्काल शुरू करने, जिलेवार कोविड आपदा कंट्रोल रूप बनाकर उसकी प्रभावी निगरानी करने, विषम पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एअर एम्बूलेंस की सुविधा बहाल करने की मांग की है।

उन्होंने प्रदेश में वाहन संचालकों व व्यवसायियों को इस संकट से उभारने के लिए करों व बैंक ऋणों में छूट देने ए विकासखण्ड स्तर के अधिकारी गांववार जाकर वहां की स्थिति की प्रतिदिन रिपोर्टिंग करनेए चुने हुए जनप्रतिनिधियों के दायित्व भी तय करने की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में ई-गवर्नेंस अथवा इंटरनेट के माध्यम से सरकार गांवों की समस्याओं को सीधे सुन सकती है।

गांवों में स्वच्छता, दवा झिड़काव व मास्क साबुन आदि का वितरण साप्ताहिक रूप से किया जाने अतिनिर्धन परिवारों व दैनिक श्रमिकों के लिए न्यायपंचायत स्तर पर भोजन बैंक बनाकर भोजन वितरण कराने, बाजार में खराब व महंगा सामान बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी इस ज्ञापन में की गई है।

यूकेडी ने चिकित्सा सेवा में लगे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की जीवन सुरक्षा और बीमा की व्यवस्था करने स्वास्थ्य महकमें प्रदेश में आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी भर्ती करने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को अपने ज्ञापन में उठाया है।