केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (home minister Amit Shah) ने CAPF जवानों को अपने परिवार के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पेश किया है, जिसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने नीति के कार्यान्वयन में देरी के मुद्दों को सुलझाने के लिए इस महीने की शुरुआत में कई बैठकें की हैं।
नीति का उद्देश्य काम से संबंधित तनाव को कम करना और लगभग 10 लाख सैनिकों और अधिकारियों की खुशी को बढ़ाना है, जो कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों और दूरदराज के स्थानों में कठिन कर्तव्यों का पालन करते हैं।
अगले महीने तक निर्णय की उम्मीद
CAPF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अपने प्रस्तावों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय (home ministry) के अगले महीने तक अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है कि कल्याणकारी उपाय कैसे लागू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बल एक वर्ष में अपने सैनिकों को 60-65 दिन की छुट्टी देने में सक्षम है, लेकिन अगर आकस्मिक छुट्टी को 15 दिन से बढ़ाकर 28-30 दिन करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो जवानों के लिए 100 दिनों की छुट्टी (100 days annual leave) दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय (home ministry) के अंतर्गत आता है सीएपीएफ
बता दें कि CAPF देश की पांच सुरक्षाबलों के समूह को कहा जाता है। इस समूह में आने वाले सभी फोर्सेज पूरी तरह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं। CAPF में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं।
पिछले तीन सालों से फंसा हुआ था यह मामला
गौरतलब है कि CAPF के जवानों की छुट्टी का मामला पिछले तीन साल से फंसा हुआ था। अब उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में गृह मंत्री की तरफ से अनुमति मिल सकती है। गृहमंत्री अमित शाह (home minister Amit Shah) ने 2019 में कहा था कि सभी जवान अपने परिवार के साथ 100 दिन की छुट्टी में रह सकते है।
