अगर आपने Cryptocurrency में invest किया हुआ है और बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार Cryptocurrency पर लाए जा रहे नए कानूनों में क्या प्रावधान कर सकती है? सूत्रों के मुताबिक सरकार Crypto के लिए विवाद से विश्वास जैसी कोई योजना ला सकती है। यानी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे भारत में Cryptocurrency के चलन को ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए।
Private Cryptocurrency पर लग सकती है रोक
इसके अलावा Cryptocurrency जिस तकनीक पर आधारित होती है उसके विकास पर रोक का कोई सुझाव इस नए bill में नहीं होगा। Cryptocurrency का निर्माण Block Chain तकनीक पर आधारित होता है। यानी सरकार private Cryptocurrency पर तो रोक लगा सकती है लेकिन इसकी तकनीक पर पाबंदी लगाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि बहुत सुरक्षित माने जाने वाली इस तकनीक का इस्तेमाल कई और क्षेत्रों में किया जा सकता है।
RBI के हाथ में होगा नियंत्रण
इसके अलावा अगर गिनी चुनी private Cryptocurrency को मान्यता दी भी गई तो उस पर पूरा नियंत्रण Reserve Bank Of India के हाथ में ही होगा और RBI के निर्णय को ही आखिरी माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, Cryptocurrency पर लाए जा रहे बिल में सरकारी, private या मान्यता प्राप्त जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
बिल में हो सकते हैं ये प्रावधान
Cryptocurrency किसे माना जाएगा इसके लिए बिल में कुछ पैमाने तय किए जा सकते हैं। इस बिल के मुताबिक जो currency Crypto के पैमाने पर खरी पाई जाएगी उसे Cryptocurrency माना जाएगा। अभी बहुत सारी Cryptocurrencies ऐसी हैं जिनकी तकनीक और विश्वसनीयता के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में उन तमाम Currencies को बाहर किया जा सकता है, जो भरोसा करने के लायक नहीं हैं। अगर ये खबर सही है तो हो सकता है कि भारत में कुछ बड़ी Cryptocurrencies को इजाजत दे दी जाए। लेकिन जब ये बिल संसद में पेश होगा तभी ये स्पष्ट होगा कि वाकई कुछ Cryptocurrencies को अपवाद माना जाएगा या सभी Private Cryptocurrencies को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।