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डीडीए (DDA) समाप्ति का शासनादेश जारी करने की मांग, सर्वदलीय संघर्ष समिति ने किया धरना-प्रदर्शन

अल्मोड़ा, 2 फरवरी 2021 विगत तीन वर्षों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर संघर्षरत सर्वदलीय संघर्ष समिति (DDA) ने चौघानपाटा…

अल्मोड़ा, 2 फरवरी 2021

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विगत तीन वर्षों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर संघर्षरत सर्वदलीय संघर्ष समिति (DDA) ने चौघानपाटा गांधी पार्क अल्मोड़ा में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।


इस अवसर पर समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि विगत दिनों अल्मोड़ा आगमन पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्राधिकरण के स्थगन की बात कही थी परन्तु अभी तक इसका शासनादेश तक जारी नही किया गया है।


उन्होंनें कहा कि जनता असमंजस की स्थिति में है जब तक शासनादेश जारी नही हो जाता तब तक जनता अपने भवन निर्माण की मानचित्र स्वीकृति के लिए नगरपालिका जाए या प्राधिकरण के आफिस यह भी प्रदेश सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए।

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कर्नाटक ने कहा कि नवम्बर 2017 में प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से समूचे उत्तराखंड में जनविरोधी जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया। जिसका विगत तीन वर्षों से अधिक समय से जनता विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर सहित समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता इस प्राधिकरण के लागू होने से बेहद परेशान है तथा लगातार प्रदेश सरकार से इस जनविरोधी विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है।


कर्नाटक ने कहा कि प्राधिकरण (DDA)
के कारण जनता बेहद परेशान हो चुकी है तथा जनता को अपने भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल से अधिक समय से जनता इस विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है।


विगत दिनों मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण DDA के स्थगन की बात तो कह दी परन्तु समिति की मांग है कि इसे समाप्त करके जल्द इसका शासनादेश जारी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। जहां एक ओर जनता जनविरोधी प्राधिकरण के कारण त्रस्त है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है।


उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अब अविलम्ब जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण DDA के समाप्ति का शासनादेश जारी कर जनता को राहत देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जबतक प्रदेश सरकार जिला विकास प्राधिकरण के समाप्ति का शासनादेश जारी कर देती तब तक समिति अपना आन्दोलन जारी रखेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

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धरने एवं प्रदर्शन DDA
में समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, दीपांशु पाण्डेय, अख्तर हुसैन, पूरन रौतेला, चन्द्रमणि भट्ट, चन्द्रकान्त जोशी, ललित मोहन पन्त, हर्ष कनवाल, सभासद हेम चन्द्र तिवारी, प्रताप सिंह सत्याल, भारत रत्न पाण्डेय, सचिन आर्या, महेश आर्या, वैभव पाण्डेय, पूनम आर्या, लता तिवारी, किशनलाल, संगम पाण्डेय, विनीत कुमार, ललित मोहन जोशी, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, पीजी गोस्वामी, राजेन्द्र रावत, एम सी काण्डपाल सहित कई लोग मौजूद थे।

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