संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन
रानीखेत। तहसील के ताड़ीखेत विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा ऐरोली के ग्रामीण उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आने के बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं।
रानीखेत नगर से मात्र दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव के लोगों को आज भी पैदल, ऊबड़-खाबड़ और फिसलन भरे रास्तों से आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक कार्यों का मुख्य केंद्र रानीखेत है, लेकिन सड़क न होने के कारण विशेषकर बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई बार गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से पिछले लम्बे समय से सड़क निर्माण की मांग की गई, किंतु कोरे आश्वासन ही हाथ लगे हैं।
जिला पंचायत सदस्य हिमांशु कुमार ने बताया कि पिछले दो दशक से ग्रामवासी सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिससे उनमें आए दिन निराशा बढ़ती जा रही है।
सड़क निर्माण की मांग अभी तक पूर्ण न होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को ग्राम प्रधान राजेंद्र चंद्र व जिला पंचायत सदस्य हिमांशु कुमार के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन ऐरोली गांव आज तक इससे वंचित है। उन्होंने सरकार से शीघ्र सड़क निर्माण की स्वीकृति देने तथा समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में "रोड नहीं तो वोट नहीं" के नारे के साथ चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। उनका कहना है कि इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। साथ ही स्पष्ट किया कि
"पहले सड़क का निर्माण, फिर होगा मतदान।" इस मौके पर ग्राम प्रधान राजेन्द्र चंद्र, जिला पंचायत सदस्य हिमांशु कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश आर्या, जगदीश सिंह, राजेंद्र बिष्ट, पूरन सिंह, शोभन सिंह, राहुल कुमार, दीवान नेगी, हेमू बिष्ट सहित महिलाए व ग्रामीण मौजूद रहे।