अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कल यानि 15 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (एडीएम) युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण को लेकर आयोजित हुई एक बैठक में एडीएम ने ये निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम युक्ता मिश्र ने बताया कि उत्तराखंड शासन के 23 जनवरी 2026 के शासनादेश के मुताबिक साल 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में जितने भी राज्य आंदोलनकारियों के आवेदन पत्र पेंडिंग मिले हैं, उनके चिह्नीकरण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए छह महीने का समय तय किया गया है।
एडीएम ने समिति के सभी सदस्यों को साफ निर्देश दिए कि वे शासनादेश के नियमों के तहत इन लंबित आवेदन पत्रों के चिह्नीकरण का काम प्राथमिकता के आधार पर और तय समयसीमा के भीतर हर हाल में पूरा करें।
उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच-पड़ताल पूरी तरह नियमों के अनुसार की जाए और जरूरी कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित हो ताकि जितने भी पात्र आंदोलनकारी हैं, उनके मामलों का निपटारा समय से किया जा सके।
बैठक में इन लंबित मामलों की समीक्षा करने के साथ ही आपसी तालमेल बिठाने और कागजी व अभिलेखीय प्रक्रियाओं को और ज्यादा सुव्यवस्थित व आसान बनाने पर भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में तहसीलदार रवि साह समेत विभाग के कई अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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