देहरादून । प्रदेश में शराब के दाम को लेकर चल रही सारी उलझन अब साफ हो गई है , क्योंकि आबकारी विभाग ने वैट लगाने का पूरा तरीका फिर से बदल दिया है । पहले तक वैट को एक्साइज ड्यूटी से पहले जोड़ दिया जाता था , इसी वजह से सरकार को जितनी कमाई मिलनी चाहिए थी , वह नहीं मिल पा रही थी । नई आबकारी पॉलिसी लागू करते समय यही बड़ी गड़बड़ी हुई और इसका सीधा असर राजस्व पर पड़ा , क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पर लगने वाला वैट सरकार तक पहुंचा ही नहीं । अब विभाग ने इस गलती को ठीक करते हुए नया आदेश जारी किया है ।
नई व्यवस्था के मुताबिक अब वैट को दोबारा एक्साइज ड्यूटी पर ही लगाया जाएगा , यानी शराब की कुल बिक्री में जितनी भी एक्साइज ड्यूटी आती है , उस हिस्से पर भी वैट जुड़ेगा । इससे शराब के दाम बढ़ेंगे , लेकिन सरकार की तिजोरी में पहले से ज्यादा पैसा आने लगेगा । वित्त विभाग लंबे समय से इस गड़बड़ी पर सवाल उठा रहा था और उनका कहना था कि वैट हमेशा आखिर में लगाया जाता है , एक्साइज ड्यूटी से पहले लगाने का कोई तर्क नहीं है । इसी वजह से आबकारी नीति में फिर से सुधार करना पड़ा ।
प्रमुख सचिव आबकारी की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि कई महीनों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही थी । जब वित्त विभाग ने विस्तृत आपत्तियां उठाईं , तभी विभाग को महसूस हुआ कि वैट तय करने का तरीका बदलना पड़ेगा । मामला गंभीर इसलिए भी था क्योंकि शराब से मिलने वाला राजस्व राज्य की कुल आय में बड़ा हिस्सा रखता है और गलत फार्मूले की वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा था । अब एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट को फिर से जोड़ दिया गया है ।
इस बदलाव का असर सीधे बाजार में दिखाई देगा । शराब पहले से महंगी हो जाएगी और इसकी बिक्री पर भी फर्क पड़ सकता है । हालांकि सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य की आर्थिक हालत को मजबूत करेगा और राजस्व बढ़ाएगा । लेकिन शुरू में जो नुकसान हुआ , उस पर अब तक कोई बातचीत सामने नहीं आई है । फिलहाल इतना तय है कि नए फार्मूले के लागू होने के बाद शराब बिक्री से मिलने वाला पैसा बढ़ेगा और राज्य की आमदनी फिर सही रफ्तार पकड़ सकेगी ।
