देहरादून में राज्य सरकार ने स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित नकल की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। पहले इस जिम्मेदारी को रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा को दिया गया था लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों और समय की कमी का हवाला देते हुए इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सरकार ने जस्टिस ध्यानी को आयोग का प्रमुख नियुक्त किया।
आयोग को आदेश दिया गया है कि वह अपनी जांच के दौरान अन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से सहयोग ले सके। आयोग पूरे राज्य में हुई शिकायतों और प्राप्त सूचनाओं की पड़ताल करेगा और सभी तथ्यों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जांच प्रक्रिया में 24 सितम्बर को गठित विशेष जांच दल की आख्या का भी ध्यान रखा जाएगा। यह दल पहले से ही आपराधिक दृष्टि से नकल मामले की जांच कर रहा है।
सरकार का मानना है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेगा ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी अपनी निष्पक्षता और सख्ती के लिए जाने जाते हैं और उनके नेतृत्व में जांच पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी रूप से संपन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है।
