नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देशवासियों को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। अब मतदान की न्यूनतम उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है। यह फैसला खास तौर पर Gen-Z आंदोलन के बाद लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा चुनाव में हिस्सा ले सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समय सीमा भी एक महीने बढ़ा दी गई है जिससे नए युवा मतदाता आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि 5 मार्च तक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और डर-मुक्त चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद नेपाल निर्वाचन आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि अब 16 साल या उससे ऊपर के सभी नेपाली नागरिक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
सुशीला कार्की ने सभी नेपाली नागरिकों से अपील की कि वे चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर सकें। उन्होंने राजनीतिक दलों, मीडिया और नागरिकों से चुनाव को सफल और शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव के लिए आवश्यक स्टाफ, बजट, सामग्री, सुरक्षा और कानून से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि Gen-Z आंदोलन के दौरान नेताओं के घरों में मिली धनराशि की जांच कराई जाएगी और इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग विभाग को निर्देश दिए गए हैं। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
