केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 22 सितंबर से जीएसटी के दरों में कटौती का ऐलान किया गया है जिससे रोजमर्रा की चीज सस्ती हो जाएंगी लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि अगर दुकानदारों ने कीमतें कम नहीं की तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
केंद्र और राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारी अब बाजारों में अचानक से निरीक्षण करेंगे। वे उन 54 सामानों की कीमतों पर नजर रखेंगे, जिन पर जीएसटी कम किया गया है। इनमें सूखे मेवे, स्टेशनरी, किचन के बर्तन, प्रसाधन सामग्री और घरेलू सामान शामिल हैं।
अगर दुकानदारों ने टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया, तो उनका टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। इससे उन्हें ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
हर शहर और कस्बे में इन 54 सामानों की मौजूदा कीमतों की सूची भी तैयार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बाजारों की कीमतें नोट कर ले और 22 सितंबर को नई कीमतों से जरूर तुलना करें जहां कीमत कम नहीं होगी मां दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
लोकल सर्कल्स में एक सर्वे में 319 जिलों के 36000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया इसमें 78% लोगों ने कहा कि ब्रांड को या सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहक को मिले।
सर्वे में यह भी कहा गया है कि 2018-19 में जीएसटी कटौती के बाद सिर्फ 20% उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का लाभ मिला। 50% लोगों का मानना था कि निर्माता, वितरक या रिटेलर ने फायदा खुद रख लिया। 26% ने निर्माताओं को, 15% ने रिटेलरों को और 9% ने वितरकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत टैक्स कटौती का लाभ न देना अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस नहीं माना जाता है लेकिन एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की गैरमौजूदगी में ब्रांड्स की जिम्मेदारी है कि वे यह लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं। 78% उपभोक्ताओं का कहना है कि ब्रांड्स को एक मजबूत निगरानी सिस्टम बनाना चाहिए, जबकि 13% का मानना है कि यह काम सरकार का है।
जीएसटी काउंसलिंग की 56 वीं बैठक में 400 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की दरों में बदलाव किया गया, जो 22 सितंबर से लागू होगा।
पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू जैसे रोजमर्रा के सामान पर जीएसटी दरें कम की गई हैं।
निर्माताओं और दुकानदारों को निर्देश है कि वे नई दरों की जानकारी विज्ञापन और नोटिस बोर्ड के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाएं। दवा विक्रेताओं को भी कहा गया है कि जिन दवाओं पर जीएसटी कम हुआ है, उनकी नई कीमतें दुकानों के बाहर प्रदर्शित करें।
अब 7,500 रुपये प्रतिदिन तक किराए वाले होटल कमरों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का विकल्प नहीं मिलेगा। जिम, सौंदर्य और शारीरिक प्रसाधन सेवाओं पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि टैक्स कटौती का फायदा हर हाल में ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। अगर दुकानदार या ब्रांड्स ने कीमतें कम नहीं कीं, तो सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह कदम आम लोगों को राहत देने और बाजार में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है।
