स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और सहज बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मोदी ने बताया कि दिवाली तक जीएसटी में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे टैक्स का बोझ कम होगा और कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही कारोबारियों को सिर्फ तीन दिनों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने लगेगा। मंत्रालय का कहना है कि करीब पचानवे प्रतिशत आवेदन तय समय सीमा में मंजूर कर दिए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि यह बदलाव व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और जीएसटी व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा।
सरकार अब रिफंड की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑटोमेटिक करने जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफंड अब बिना किसी मैन्युअल दखल के जारी किए जाएंगे। इससे समय की बचत होगी और कारोबारियों को पूंजी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए तुरंत रिफंड जारी करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी और करदाताओं का विश्वास मजबूत होगा।
माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक रिफंड में देरी से छोटे कारोबारियों को नकदी की दिक्कत झेलनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था से कैश फ्लो बेहतर होगा और अनुपालन की लागत भी घटेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चाहे छोटा व्यापारी हो या कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर सभी के लिए रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है।
इस बीच वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और अनुपालन का बोझ घटाने पर विचार कर रही मंत्री समूह की बैठक बीस और इक्कीस अगस्त को होगी। इसके बाद परिषद की बैठक सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में होने की संभावना है। उसी बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सुधारों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
