सरकार ने राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी गिना जाएगा। स्वायत्त निकाय (ऑटोनामस बाडी) ऐसी सरकारी संस्था या संगठन होते हैं जिसे अपने कामकाज में कुछ हद तक स्वायत्तता होती है।
केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को एक लिखित पत्र में कहा गया है की पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
ये नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वत: लागू नहीं होते, लेकिन किसी कर्मचारी की ओर से स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी ग्रेच्युटी देने के मामले में उनके सेवा समय में जोड़ी जा सकेगी।
मंत्री ने यह भी बताया कि स्वायत्त निकायों की ओर से ग्रेच्युटी का भुगतान, ब्याज का भुगतान या सेवा अवधि की गणना आदि विशेष स्वायत्त निकाय की ओर से अपनाए जा रहे विशेष ग्रेच्युटी नियमों पर निर्भर करता है।
अन्य प्रश्न के उत्तर में जितेन सिंह ने बताया कि साल 2022 से 2025 के बीच 80,36,042 जन शिकायतों का निपटारा किया गया है।
अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी जवाब दिया है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2016 से केंद्र सरकार में लगभग 5 लाख बैकलॉगबैकलॉग रिक्तियों को भरा गया है। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरें।
