उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले पर पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए और कहा कि इसके संबंध में चार सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाए।
आज हुई सुनवाई पर राज्य की तरफ से एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर ने कोर्ट का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अभी राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले है। इसलिए कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने हेतु समय दिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया और इसका निपटारा चार सप्ताह के भीतर करने के लिए कहा और अतिरिक्त समय भी दिया।
अब मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद ही होगी। मामले के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण करने के लिए सरकार विचार करे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पूर्व में तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ याचिका दायर की गई इस भी सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को विभाग का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। अब विभाग के अधिकारियों के बदलने की वजह से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त सचिव को पक्षकार बनाया जाएगा।उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।
इस मामले के अनुसार वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने उनके वेतन के टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और नियमावली नहीं बनाई। साथ ही वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।