उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में पच्चीस जून को कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक करीब पौने दो घंटे तक चली। बैठक के दौरान चार अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। इनमें सबसे बड़ा फैसला विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र को लेकर रहा। सरकार ने तय किया है कि मानसून सत्र की तारीख और स्थान का फैसला अब मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। यानी अब यह अधिकार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को दे दिया है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सात मार्च को विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती को लेकर आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बीस मार्च को एक सौ पैंतीस पदों को सृजित किया था। अब इन पदों पर भर्ती के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया है। इस संशोधित नियमावली को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण को लागू करने को लेकर भी निर्णय लिया गया। इसमें पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू होगी।
इसके साथ ही एकल सदस्य आयोग की तीसरी रिपोर्ट को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को भी बैठक में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।
