दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का जोरदार प्रचार किया था। पार्टी ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आ गई तो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹2500 महीने के आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह वादा चुनाव प्रचार के बाद एक प्रमुख मुद्दा भी बन गया है। बीजेपी की जीत में इस योजना को अहम माना गया सरकार बनने के 100 दिन बाद भी इस योजना का अभी कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियों बीजेपी को निशाना बना रहे हैं।
दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता की अगुवाई में इस योजना के लिए कुछ शर्ते नियम बनाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है इस योजना के तहत केवल उन महिलाओं को ₹2500 महीने दिया जाएगा जो सरकार की तय की हुई पात्रता शर्तों की पात्र होगी।
जिन शर्तों पर चर्चा हो रही है, उनमें शामिल है कि महिला का परिवार सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच हो और हर परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने पहले परिवार की परिभाषा तय करने की योजना मान्यता की सभी को लाभ मिल सके यह परिभाषा पति-पत्नी और बच्चों को शामिल करने के रूप में तय की जाएगी, ताकि संयुक्त परिवारों में भी किसी एक महिला को इस योजना का फायदा मिल सके।
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड रुपए का फंड तैयार किया गया था। इस योजना के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी भी बनाई गई जिसकी पहली बैठक अभी हाल ही में हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कानून मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
बताया जा रहा है की योजना के लिए नियमों में यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास पहले से सरकारी पेंशन है, या सरकारी नौकरी में है टैक्स पेयर है या जिनके पास फोर व्हीलर है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा महिला के पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना भी जरूरी है।
दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस योजना का लाभ 20 से 22 लाख महिलाओं को मिल सकता है।इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, ताकि महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें।
