उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसो को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है जिससे सरकार में अवैध मदरसो के मान्यता प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध मदरसो को जिला अधिकारी से मान्यता लेने अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ नए प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से इस सिलसिले में भेजे गए प्रस्ताव पर शासन विचार कर रहा है। इसे वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग को भेजा गया है।
आपको बता दे की मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत उत्तराखंड में लगभग 450 मदरसे ही पंजीकृत किए गए हैं जो अपने दस्तावेज और आय का ब्यौरा सरकार को लगातार देते हैं।
बाकी कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। इसको लेकर राज्य की सरकार अब बेहद सख्त हो गई है। वहीं अवैध मदरसो पर पिछले एक माह से कार्रवाई चल रही है और अभी तक 160 मदरसे सील किए जा चुके हैं।
इसके साथ ही सरकार ने अवैध मदरसो को मिलने वाली फंडिंग पर भी जांच करने के आदेश दिए हैं।
इसी के साथ ही सरकार अब मदरसों को मान्यता देने में भी सख्त रवैया अपनाएगी। इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।
इसमें मदरसों की मान्यता के लिए जिला प्रशासन की भूमिका तय करने पर जोर दिया गया है
