मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर गंभीर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस फैसले के तहत बैंक नया कर्ज नहीं दे सकेगा, ग्राहक अपनी जमा राशि नहीं निकाल सकेंगे, और बैंक के नए निवेश पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई का कहना है कि यह कदम बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते उठाया गया है, जिससे जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आरबीआई के अनुसार, जिन ग्राहकों के पैसे इस बैंक में जमा हैं, वे 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा योजना (Deposit Insurance Scheme) के तहत अपना दावा कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को बैंक में आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम फाइल करना होगा। मार्च 2024 तक बैंक में कुल जमा राशि 2436 करोड़ रुपये थी, जो अब प्रतिबंधों के कारण ठप हो गई है।
आरबीआई के मुताबिक, 13 फरवरी 2025 से बैंक न तो कोई नया लोन जारी कर पाएगा, न ही पुराने लोन को रिन्यू कर सकेगा। साथ ही, बैंक को किसी भी प्रकार का नया डिपॉजिट स्वीकार करने, भुगतान करने या अपनी संपत्ति को बेचने और ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी।
इस फैसले के पीछे मुख्य कारण बैंक की खराब वित्तीय स्थिति है। बैंक की नकदी (Liquidity) की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, जिससे जमाकर्ताओं की जमा राशि जोखिम में पड़ गई थी। इसी कारण आरबीआई ने बचत खाते, चालू खाते और अन्य जमाकर्ता खातों से निकासी पर पूर्ण रोक लगा दी है।
RBI इस बैंक की वित्तीय स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और यदि सुधार देखने को मिलता है, तो इन प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जा सकती है। फिलहाल, ये पाबंदियां 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीनों तक लागू रहेंगी। इस दौरान बैंक के पुनर्गठन या किसी अन्य समाधान की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे आरबीआई के निर्देशों का पालन करें और अपने दावों के लिए बैंक से संपर्क करें। साथ ही, भविष्य में किसी भी वित्तीय अनिश्चितता से बचने के लिए बैंकिंग निर्णयों में सतर्कता बरतें और जमा बीमा योजनाओं की पूरी जानकारी रखें।
