भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अनुसार पूरे देश में एक ही समय मानदंड को लागू किया जाएगा। यह निर्णय जीएसटी लागू करने और ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए कदम उठाने के बाद आया है। सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत सभी सरकारी और व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पर IST का उपयोग किया जाएगा।
इस नए नियम के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में IST दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, एक टाइम सिंक्रनाइजेशन सिस्टम भी विकसित किया जाएगा, जो सभी प्रणालियों और उपकरणों के सही समय पर काम करने को सुनिश्चित करेगा।
यह नया नियम देश में एकता और संगठन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता और कई अन्य क्षेत्रों में सुधार करने में भी मदद करेगा। ग्राहक मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर एक मजबूत समय प्रणाली विकसित कर रहा है, जो देश में एकता और संगठन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में नैनोसेकंड की सटीकता के साथ समय का होना बहुत महत्वपूर्ण है। टेलिकम्युनिकेशन, बैंकिंग, रक्षा और 5G और AI जैसी तकनीकों में सटीक समय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समय की थोड़ी सी गड़बड़ी से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण से केंद्र सरकार पूरे देश में समान समय व्यवस्था लागू कर रही है।
