उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग और शहरी विकास विभाग ने तैयारी भी जोरों शोरों पर शुरू कर दी है। अभी कुछ प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर निर्णय आना। शासन द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार किया गया अध्यादेश राजभवन को भेजा गया है।
उम्मीद जताई जा रही है कि सप्ताह के भीतर राजभवन से इसे भी मंजूरी दे दी जाएगी अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली तैयार की जाएगी जिसे मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलेगी। नियमावली तैयार होने के बाद जिलाधिकारी को आरक्षण प्रक्रिया लागू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
सूत्रों से पता चला है कि निर्वाचन आयोग 15 दिसंबर के आसपास चुनाव अधिसूचना जारी करेगा। यह अधिसूचना जारी होने के बाद सभी नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान करने की योजना बनाई जा रही है।
उत्तराखंड में कुल 92 नगर निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 39 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायत शामिल हैं. इन निकायों में प्रतिनिधियों का चयन आम जनता के माध्यम से ही किया जाएगा। राज्य में इन चुनाव का महत्व काफी अधिक है क्योंकि यह न केवल स्थानीय विकास कार्यों की दिशा तय करते बल्कि राजनीतिक दलों की आगामी रणनीतियों को भी प्रभावित करेंगे।
नगर निकाय चुनावों में देरी का मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण पर निर्णय में लग रहा समय है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने पिछली आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करते हुए नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया था। इसके चलते सरकार अब नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया को तय करेगी जिसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है।
इन चुनावों को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ही दल रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। क्षेत्रीय पार्टी अभी से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करने में लगी हुई है। शहरी विकास विभाग और निर्वाचन आयोग भी तेजी से चुनाव की तैयारी कर रहा है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब सब की नजरे राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश की मंजूरी मिलने पर टिकी हुई है। इसके बाद निकाय चुनाव की तारीख भी स्पष्ट हो जाएगी।
