देहरादून। उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार जल्द अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है वहीं कार्मिक विभाग की भी हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।
बताते चलें कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाने जा रही है। सरकार खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाने जा रही है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।
