अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के 231 राजस्व गांवों से पटवारी व्यवस्था समाप्त करते हुए गांवों को रेगुलर पुलिस के जिम्मे सौंपने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि जिले में अधिसूचना की रिपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण अभी तक तय नहीं हो पाया है कि पहले चरण में कौन-कौन से गांव पुलिस को सौंपे जाएंगे। बताते चलें कि अल्मोड़ा जिले में लगभग 1164 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 2251 राजस्व गांव शामिल हैं। पूरे उत्तराखंड के लिहाज से अल्मोड़ा जिले में ही सर्वाधिक गांव राजस्व पुलिस व्यवस्था वाले हैं। वर्तमान में जिले का करीब 65 फीसद क्षेत्रफल राजस्व पुलिस के जिम्मे है।
इससे इन क्षेत्रों में अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी को देखते हुए कुछ माह पूर्व ही प्रशासन ने वृहद सर्वे के बाद 398 राजस्व गांवों को पुलिस के अधीन करने से संबंधित प्रस्ताव उत्तराखंड शासन को भेजा था, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। 228 गांवों को थाना चौकियों के विस्तार के तहत पुलिस के अधीन करने को एक अलग से प्रस्ताव शासन को भेजा है। उधर, सोमवार को शासन ने जिले के प्रथम चरण में 231 गांवों को पुलिस के अधीन करने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। अभी साफ नहीं है किया प्रथम चरण में क्या होना है। इधर, पुलिस प्रशासन ने अपनी और से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
