देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश एम्स में विभिन्न पदों पर हुई भर्तियों में हुई अनियमितताओं के मामले में ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली एम्स की तर्ज पर ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की गई है और संस्थान में पदों को भरने के लिए स्पष्ट आरक्षण दिया गया लेकिन निदेशक प्रो. रविकांत के कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों की भर्ती में 32 डॉक्टरों की नियुक्ति बिना प्रक्रिया पालन किए हुई। इसमें अपने परिजनों व करीबी लोगों को नियुक्ति दी गई।
बताया गया कि निदेशक के करीबियों को भी इसमें लाभ दिया गया था और जब इसकी शिकायत केंद्र सरकार व सीईसी से की गई तो उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।
