देहरादून। उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में भेजी गई फाइल को न्याय विभाग ने आपत्तियों के साथ लौटा दिया है। दरअसल क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार तीन विकल्पों पर विचार कर रही है।
पहला विकल्प फिर से विधेयक लाने का है, दूसरा अध्यादेश का और तीसरा विकल्प अधिसूचना जारी करने के संबंध में है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधेयक व अन्य विकल्पों के संबंध में न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, न्याय विभाग ने फाइल लौटा दी है। प्रस्ताव पर न्याय विभाग की सहमति नहीं है। उसने आपत्ति के साथ फाइल कार्मिक को लौटा दी हैं।
इधर, क्षैतिज आरक्षण को बहाल कराने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे राज्य आंदोलनकारी आशंकित हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि 21 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले में फैसला ले।
