Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने budget से पहले जारी ज्ञापन (memorandum) में Public Provident Fund Scheme (PPF) के संबंध में सिफारिशें भेजी हैं। इसके तहत ICAI ने कहा है कि PPF जमा करने की maximum annual limit बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि अभी के हालात को देखते हुए जमा करने की limit बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाए। PPF budget limit में वृद्धि पर ICAI की सिफारिश संसद (parliament) में बजट सत्र (budget session) शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले आती हैं। इस साल बजट सत्र (budget session) 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस दिन संसद में annual budget पेश करेंगी।

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ICAI ने की सिफारिश

रिपोर्टों के अनुसार, ICAI ने union budget 2022-23 से पहले सिफारिश की थी जिसमें उन्होंने कहा कि PPF की जमा सीमा में वृद्धि आवश्यक है क्योंकि ये एकमात्र सुरक्षित और Tax-Effective Savings Plan है। ICAI ने यह भी कहा कि उसका मानना है कि PPF जमा सीमा (deposit limit) में वृद्धि से GDP के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा। ICAI ने कहा कि इसका मुद्रास्फीति विरोधी प्रभाव होगा।

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PPF की limit बढ़ाने की मांग

ICAI ने कहा, चूंकि रोजगार में निर्धारितियों के पास अपने वेतन का 12% बचाने की मजबूरी है, स्व-नियोजित निर्धारितियों के लिए उपलब्ध एकमात्र सुरक्षित और Tax-Efficient विकल्प PPF है। इसलिए, PPF Contribution limit को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का सुझाव दिया है।

ICAI के प्रमुख सुझाव

PPF में योगदान की annual limit 1.5 लाख रुपए की current limit से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जाए।
धारा CCF के तहत कटौती की maximum limit 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है।
बड़े पैमाने पर जनता को बचत के अवसर प्रदान करने के लिए धारा 80 c के तहत कटौती की मात्रा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जा रही है।
Union budget 2022-23 1 फरवरी, 2022 को Finance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा संसद में पेश किया जाएगा।