देहरादून, 09 जून 2021
उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम वात्सल्य योजना को हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष के लिये आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
ये है तीरथ कैबिनेट के फैसले—
आज हुई कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों वात्सल्य योजना के तहत संरक्षण किया जायेगा। इसमें उनके 21 वर्ष होने तक हर महीने 3 हजार रूपये दिये जायेगें। साथ में निशुल्क राशन, मुफ्त शिक्षा के अलावा सभी तरह की व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं, उद्योगों को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपये 2 महीने के लिए दिए जाने पर सहमति बनी है। इससे ट्रैवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड को आर्थिक सहायता मिलेगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। इसमें 200 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा।
कैबिनेट बैठक में हल्द्वानी में अस्पताल के निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन का फैसला लिया गया वहीं, साहुकारी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।
कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अतिसूक्ष्म नैनो उद्यम) योजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 20 हजार लोगों को फायदा पहुंचेगा और 10 करोड़ का खर्च आयेगा। इसमें से 5 करोड़ हंस फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। छोटे कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। 10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिडी।
कैबिनेट की बैठक में केदारनाथ मास्टर प्लान में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के रेस्ट हाउस ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी दी।
बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य
उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन।
हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया।
जिला प्राधिकरण में संशोधन, ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी।
उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास pwd की भूमि से बदला गया।
प्राधिकरणों के तहत जिलाधिकारी को शेड ध्वस्तीकरण के अधिकार।
अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता, ट्रस्ट बनाने का निर्णय। 1 हजार करोड़ भूमि देगा उत्तराखंड। उधमसिंह नगर के आसपास होगा औद्योगिक विकास।
