अल्मोड़ा। 15 अगस्त 2021- आज दोपहर 2 बजे से नगरपालिका के सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को लेकर समिति द्वारा विगत तीन वर्षों से चलाए जा रहे आन्दोलन के आगे की रणनीति तय की गयी।
बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगामी 17 अगस्त (मंगलवार) से समिति दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पुनः अपना धरना प्रारम्भ करेगी तथा प्रत्येक मंगलवार को यह धरना दिया जाएगा जब तक कि प्रदेश सरकार इस जनविरोधी प्राधिकरण को समाप्त नहीं कर देती। इसके बाद समिति जिलाधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण समाप्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेगी तथा आने वाले समय में मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे निवेदन किया जाएगा कि इस जनविरोधी प्राधिकरण को समाप्त किया जाए।
इस अवसर पर समिति के संयोजक प्रकाश चन्द्र जोशी ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा नवम्बर 2017 में जनविरोधी प्राधिकरण को तुगलकी फरमान से लागू कर दिया गया था।जिसके पश्चात् सर्वदलीय संघर्ष समिति लगातार इस प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर आन्दोलनरत है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्राधिकरण स्थगन की जो बात कही गयी है उससे जनता में भ्रम की स्थिति है।उन्होंने कहा कि समिति की मांग है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पूरी तरह समाप्त कर भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित समस्त अधिकार पूर्व की भांति नगरपालिका को दिए जाएं।
पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण के लागू होने से जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है तथा जनता को अपने भवन निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार तुगलकी फरमान से ऐसे जन विरोधी फैसले ले रही है जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पूरी तरह से जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से समाप्त करना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी० सी० तिवारी ने कहा कि जनहित में जिला विकास प्राधिकरण पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी,पूर्व विधायक मनोज तिवारी,वरिष्ठ अधिवक्ता पी०सी०तिवारी,आनंद सिंह बगडवाल,सभाषद हेम तिवारी,जे०सी०दुर्गापाल,लक्ष्मण सिंह ऐठानी,दीपेश जोशी,राजीव कर्नाटक, दीपांशु पान्डेय,अख्तर हुसैन,ललित मोहन पंत,चन्द्र शेखर बनकोटी,प्रताप सत्याल,गोपाल सिंह मेहता,एन०एस०बिष्ट, युसूफ तिवारी,समिति के विधिक सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित कार्की सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे।
