संसद में विंटर सेशन शुरू हो गया है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमिशन को लेकर जरूरी जानकारी भी दी है। 8th पे कमीशन बनाने का प्रोसेस ऑफीशियली शुरू हो गया है और सरकार इस पर अपना फैसला बता चुकी है।
लोकसभा मैं पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि 8th पे कमीशन को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार नवंबर 2025 में कमीशन के टर्म्स एंड कंडीशन को मंजूरी दी थी और कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
यह रिपोर्ट सैलरी, अलाउंस और पेंशन के रीस्ट्रक्चरिंग की सिफारिश करेगी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरीके का फैसला संकेत देता है कि जल्दी आठवां पे कमिशन लागू होगा
10 साल का गैप: 5वां, 6वां और 7वां पे कमीशन हर 10 साल (1996, 2006, 2016) पर लागू होता रहा है। इसके हिसाब से, 2026 में नया कमीशन आने की उम्मीद है।
डियरनेस अलाउंस (DA): जब DA 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो नए पे कमीशन की मांग तेज़ हो जाती है। अभी, DA 58% तक पहुँच गया है।
सरकारी मंज़ूरी: कैबिनेट ने जनवरी 2025 में ही इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी थी, जबकि इस पर 3 नवंबर, 2025 को मुहर लगी थी।
8th पे कमिशन की इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है लेकिन कर्मचारियों को असल में सैलरी बढ़ती है। उनके अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले इंतजार करना होगा।
कमिशन को 18 महीने का समय दिया गया जिसके बाद कैबिनेट के मंजूरी और डिपार्टमेंटल प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। सातवें पे कमीशन के अनुभव को देखते हो कर्मचारियों को फाइनेंस ईयर 2026-27 में असल सैलरी बढ़ोतरी और एरियर मिलने की ज़्यादा संभावना है।