सरकार चुनावी चंदे को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। अब पांच सौ पाउंड से ज्यादा के डोनेशन पर अतिरिक्त जांच की जाएगी। साथ ही शेल कंपनियों के जरिए फंडिंग पर रोक लगाने की तैयारी भी की जा रही है, ताकि राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके।
वोटिंग की उम्र घटाने की यह पहल उस वक्त सामने आई है जब देश में कम वोटिंग टर्नआउट सरकार की चिंता का कारण बना हुआ है। साल 2024 के आम चुनावों में महज 59.7 फीसदी मतदान हुआ, जो कि 2001 के बाद सबसे कम है। ऐसे में सरकार चाहती है कि युवा वर्ग भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़कर देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए।
हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों में वोटिंग की उम्र 16 साल की गई है, वहां चुनावी नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। लेकिन यह जरूर देखा गया कि 16 साल के वोटर्स की भागीदारी 18 साल के मुकाबले कहीं ज्यादा रही।
हालांकि, सरकार के इस कदम को कुछ लोग लेबर पार्टी की गिरती लोकप्रियता से भी जोड़कर देख रहे हैं। एक साल पहले भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई लेबर पार्टी को अब कई क्षेत्रों में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह फैसला उनके उस चुनावी वादे की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सत्ता में आते ही वोटिंग की उम्र घटाने की बात कही थी।
अब देखना होगा कि यह प्रस्ताव संसद में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और क्या ब्रिटेन वाकई 16 साल के युवाओं को मताधिकार देने वाला अगला बड़ा देश बनता है या नहीं।
