


अध्ययन दल की ओर से जया सिंह ,स्निग्धा तिवारी एवं अभिलाषा ने कहा कि सरकार की आपदा राहत की नीतियों में कमी के कारण आपदा प्रभावित लोगों को जरूरत के मुताबिक राहत नहीं मिली जिसके लिए नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। अध्ययन दल ने कहा कि ट्रेनिंग के नाम पर घोटाले को लेकर ग्रामीणों में असंतोष है, और उनके द्वारा गड़बड़ियों की जांच हेतु ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्ययन दल ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि नियमों को ताक में रखकर किए गए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की सही तस्वीर सामने आ सके।must read
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