📰 Uttarakhand Kranti Dal Memorandum to PM – Demands ₹10,000 Crore Relief & Formation of Himalayan Disaster Authority
देहरादून। उत्तराखंड में हालिया आपदा से हुई भारी जनहानि और संपत्ति के नुकसान को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये की राहत राशि देने की मांग की है। मंगलवार को UKD के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
◆ UKD की मुख्य मांगें
मांग 1️⃣ 10,000 करोड़ रुपये की राहत सहायता
राज्य सरकार द्वारा किए गए 5,700 करोड़ रुपये के नुकसान के आकलन को नाकाफी बताते हुए UKD ने कहा कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक है।
यूकेडी ने आपदा पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये, घायल को 5 लाख रुपये, निजी प्रतिष्ठान के नुकसान पर 1 करोड़ रुपये और घर की क्षति पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने की मांग की।साथ ही आपदा कार्य में तैनात कर्मचारियों को आपदा भत्ता और बीमा की सुविधा देने की मांग की जिससे भविष्य में वे मनोबल के साथ राहत कार्य कर सकें।
मांग 2️⃣ हिमालय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन
UKD ने मांग की कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन हिमालय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अनुसंधान केंद्र बनाया जाए।कहा कि इस केंद्र को IIT रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के साथ मिलकर आपदा जोखिम कम करने और हिमालयी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षित आवास योजना तैयार करने का काम सौंपा जाएं।
मांग 3️⃣ उत्तराखंड में NDMA की यूनिट हो स्थापित
तीसरी मांग में कहा गया है कि जब तक नया प्राधिकरण नहीं बनता, तब तक राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण (NDMA) की एक यूनिट उत्तराखंड में स्थापित की जाए। यह यूनिट अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि जैसे आपदा कारकों का सर्वे कर समय पर उपाय सुझाए और जनहानि रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करे।
◆ 👥 ज्ञापन देने वालों मे ये लोग रहे शामिल
ज्ञापन देने वालों में उक्रांद की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत, बृजमोहन सजवान, युवा नेता राजेंद्र बिष्ट, मीनाक्षी, डॉ. शिवानंद कुड़ियाल, नैना लखेड़ा, सनी मंडोलिया, संदीप बिष्ट, जितेंद्र, विमल प्रसाद, विनय शर्मा समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे।
