देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक कल संपन्न हो गई। बैठक में किसानों, कर्मचारियों, शिक्षा, न्याय व्यवस्था और ऊर्जा-खनन जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
गन्ना किसानों को राहत
कैबिनेट ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी को मंजूरी दी है, जिससे चीनी मिलें आसानी से ऋण ले सकेंगी। इसके साथ ही गन्ना मूल्य बढ़ाकर 405 रुपये (अगेती किस्म) करने का फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
निर्वाचन विभाग और संस्कृत संस्थान में बदलाव
निर्वाचन विभाग की नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।तो वही उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थान किया जाएगा।
अल्मोड़ा-चंपावत के साइंस सेंटर में स्टॉफ के पद बढ़ाए गए।अब यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत साइंस सेंटर के लिए 6-6 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
ऊर्जा और वन निगम की रिपोर्ट सदन में जाएगी
ऊर्जा विभाग (2024-25) की रिपोर्ट और वन निगम की रिपोर्ट को विधानसभा सदन में रखने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
बागवानी मिशन में किसानों को अतिरिक्त मदद
एंटी हेलनेट योजना के तहत अब केंद्र सरकार की 50% सहायता के साथ राज्य सरकार की ओर से 25% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए स्टाफ को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 4 अकादमिक 2 अन्य सहित कुल 6 पदों को स्वीकृति दी गई।
उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
समान कार्य समान वेतन का लाभ अब 12 साल की जगह 10 साल पूरा करने पर मिलेगा।सरकार का कहना है कि इससे 7 से 8 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। वही ये कहा गया कि 2018 से पहले के कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब भविष्य में उपनल के जरिए भूतपूर्व सैनिकों के ही पुनर्वास कार्य ही कराए जाएंगे।
न्याय व्यवस्था में बड़ा फैसला
सतेंद्र कुमार बनाम CBI मामले के तहत NDPS और POCSO मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।इसके लिए कुल 144 पद स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 7 ADJ 9 ACJM स्तर के न्यायालय होंगे।
शीतकालीन सत्र पर फैसला सीएम के हाथ
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
खनन विभाग में संशोधन
नंधौर समेत अन्य नदियों में खनन से जुड़े आदेशों में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
