देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा निर्णय अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को लेकर लिया गया है। अब प्रदेश में पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही, आयु सीमा में भी उन्हें विशेष छूट दी जाएगी, ताकि अपनी सेवाओं के अनुभव का लाभ उठा सकें। वर्ष 2026 में लगभग 850 अग्निवीर अपनी सेवा पूरी कर लौटेंगे, जिन्हें इस आरक्षण और आयु छूट का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त करने पर सहमति दी है। राज्य में सहकारिता सेवा मंडल नीति को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग और निर्माण क्षेत्र में नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। यह कदम प्रदेश के युवाओं और औद्योगिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
