उत्तराखंड राज्य के उपनल कर्मियों के लिए इस नए साल में बड़ी राहत की उम्मीद दिखाई दी है। लंबे समय से चली आ रही समान कार्य समान वेतन की मांग को अब सरकार ने सकारात्मक रुख दे दिया है।
आगामी 15 जनवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये भरोसा उप समिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को दिया है।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल का कहना है कि कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मिला और उन्होंने अपनी मांगों को रखा। मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर पर लंबित परीक्षण अब पूरा हो चुका है और प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
गोदियाल ने कहा कि उपनल कर्मी लंबे समय से नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद कम वेतन और सीमित सुविधाओं में कार्यरत हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा साबित होगा।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में देरी केवल प्रशासनिक परीक्षण के कारण हुई थी, जो अब पूरा हो चुका है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयोजक हरीश कोठारी, वाहन चालक संघ के प्रदेश महामंत्री अजय डबराल, उपनल महासंघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश डोभाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
