देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सरकार ने तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें कुंभ मेले की तैयारियों से लेकर शिक्षा विभाग और ई-स्टांप से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सबसे पहले हरिद्वार में 2027 में लगने वाले अर्धकुंभ मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने मेलाधिष्ठान कार्यालय में 82 पदों को मंजूरी दी है ताकि मेला व्यवस्थाएं वक्त रहते मजबूत की जा सकें। इनमें कुछ पद स्थायी होंगे कुछ अस्थायी और कुछ पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी धार्मिक आयोजन की तैयारी अभी से शुरू करना जरूरी है ताकि किसी स्तर पर कोई ढिलाई न रह जाए।
इसी बैठक में ई-स्टांप को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। अब उत्तराखंड में स्टांप शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार की योजना है कि लोग अब पेपरलेस ई-स्टांपिंग के जरिए घर बैठे भुगतान कर सकें और बैंकों से सीधे स्टांप खरीद सकें। इसके लिए नियमों में बदलाव करते हुए पुराने कानूनों के तहत कुछ ऐसे अनुच्छेद शामिल किए गए हैं जो पहले इस दायरे में नहीं आते थे। अब कस्टम बांड जैसे मामलों में भी इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग का विकल्प मिलेगा जिससे कारोबारी और आम लोग दोनों को सुविधा होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा शिक्षा विभाग की नियमावली में भी बदलाव किया गया है। खासकर प्रिंसिपल बनने के नियमों को लेकर संशोधन किया गया है। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर उम्र सीमा और जरूरी शैक्षणिक योग्यता तक के प्रावधानों को अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे बेहतर योग्य लोगों को मौका मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
कैबिनेट की इस बैठक में कुछ अन्य विभागीय मामलों और तबादलों को लेकर भी चर्चा हुई लेकिन फैसले मुख्य तौर पर इन्हीं तीन विषयों पर लिए गए।
