उत्तरा न्यूज़ डेस्क:
1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष (Financial Year 2026-27) की शुरुआत होने जा रही है। नया साल शुरू होते ही कई बड़े आर्थिक नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की सैलरी, टैक्स प्लानिंग और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा। पैन कार्ड (PAN), एचआरए (HRA), क्रेडिट कार्ड, एटीएम (ATM) और डिजिटल पेमेंट से जुड़े इन बदलावों को पहले से समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकें और अनावश्यक खर्च व परेशानियों से बच सकें।
आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या बदलने जा रहा है:
पैन कार्ड (PAN) बनवाने के नियम हुए सख्त
अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे पैन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और सुरक्षित हो जाएगी।
डिजिटल पेमेंट के लिए सिर्फ OTP नहीं होगा काफी
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए RBI 1 अप्रैल से नए सेफ्टी नियम लागू करने जा रहा है। अब हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए दो सुरक्षा परतें (Two-Factor Authentication) अनिवार्य होंगी, जैसे PIN, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। सिम स्वैप या हैकिंग जैसे फ्रॉड से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होने पर ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा।
HRA क्लेम के लिए नई शर्तें
सैलरीड कर्मचारियों के लिए HRA के नियम और सख्त होने वाले हैं। अब अगर आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं, तो मकान मालिक का PAN देना जरूरी होगा। साथ ही ‘फॉर्म 124’ में यह भी बताना होगा कि वह आपके परिवार का सदस्य है या नहीं, ताकि फर्जी क्लेम पर रोक लग सके।
बदल जाएगी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर (लेबर कोड)
1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। इससे आपका PF और ग्रेच्युटी तो बढ़ेगी, लेकिन हाथ में मिलने वाली सैलरी (Take Home) थोड़ी कम हो सकती है।
क्रेडिट कार्ड के खर्चों पर आयकर विभाग की नजर
अगर आप साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं या 1 लाख से ज्यादा नकद भुगतान करते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स विभाग को देंगे। अब हर बड़ा खर्च सीधे आपके PAN से जुड़ जाएगा।
ATM और कैश निकालने के नए रूल्स
1 अप्रैल से ATM से UPI के जरिए निकाला गया कैश भी आपकी ‘फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट’ में गिना जाएगा। लिमिट पार होने पर हर ट्रांजैक्शन पर करीब ₹23 का चार्ज देना होगा। इसके अलावा बैंक अपनी डेली कैश निकासी लिमिट में भी बदलाव कर रहे हैं।
क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे टैक्स
सरकार ने टैक्स भुगतान के लिए अब क्रेडिट कार्ड को भी मान्यता दे दी है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय प्रोसेसिंग फीस या अतिरिक्त चार्ज लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतें।
कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर टैक्स
अगर कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है और आप उसका निजी इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ‘बेनिफिट’ माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। टैक्स से बचने के लिए इसका उपयोग केवल ऑफिस के काम के लिए करना और सही रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।
नया आयकर अधिनियम 2025 होगा लागू
1 अप्रैल 2026 से 1961 के पुराने कानून की जगह नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू होगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।
पेट्रोल में 20% एथेनॉल अनिवार्य
1 अप्रैल से पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिलाना अनिवार्य हो जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, हालांकि पुरानी गाड़ियों के माइलेज में 3 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा 1 अप्रैल को गैस कंपनियां LPG सिलेंडरों की नई कीमतों का भी ऐलान कर सकती हैं।
कैसे होगा जेब पर सीधा असर?
इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब हर बड़ा ट्रांजैक्शन टैक्स सिस्टम की नजर में रहेगा। इसलिए सही प्लानिंग करें और अपने खर्चों का सटीक हिसाब रखें।
