मोदी सरकार ने महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान बेरोजगार समेत हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई है। इन योजनाओं के पीछे केंद्र सरकार का मकसद देश के निचले वर्ग के लोगों का आर्थिक व सामाजिक जीवन ऊपर उठाना है।
इसके साथ ही सरकार आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव भी करती रहती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योजना में भी बड़ा बदलाव किया है। सरकार की इस खबर से देश के 80 करोड़ लोगों में खुशी की लहर है।
दरअसल, सरकार ने PMGKAY योजना के तहत 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया है। सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि यह बढ़ा हुआ आवंटन मार्च 2025 तक जारी रहेगा। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार देश में गेहूं की कीमतों को स्थिर करना चाहती है, जिसके तहत PMGKAY के लाभार्थियों को अक्टूबर से गेहूं के आवंटन में वृद्धि करने की घोषणा की गई है।
इस दौरान संजीव चोपड़ा ने मोदी सरकार 3.O कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अलग से 35 लाख टन गेहूं की मंजूरी दी है।
फूड सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया कि PMGKAY के तहत गेहूं-चावल अनुपात को बहाल किया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मई 2022 में सरकार ने PMGKAY के तहत गेहूं का आवंटन 1.82 करोड़ टन से घटाकर 71 लाख टन करके चावल का आवंटन बढ़ा दिया था। ऐसा सरकार ने कम घरेलू उत्पादन से आपूर्ति घटने के कारण किया था। फूड सेक्रेटरी ने पिछले साल 11.29 करोड़ टन के धमाकेदार उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। यह वजह है कि अब गेहूं के आवंटन को बढ़ाकर चावल के बराबर करने का प्रयास किया जा रहा है।
