देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है, जहां स्थानीय लोग बार-बार विरोध करते रहे हैं. 14 मई को आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर उनके जिलों में ऐसी दुकानों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है, जिनके खुलने पर हर साल स्थानीय लोगों का विरोध होता है.
आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की भावनाओं और विरोध को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को बंद किया जाए. यह निर्णय मुख्यमंत्री के आदेश के तहत लिया गया है. अगर इन दुकानों के लाइसेंसधारकों ने कोई राजस्व जमा किया है, तो वह रकम वापस कर दी जाएगी.
अल्मोड़ा, देहरादून समेत कई जिलों में अब तक चार-पांच ऐसी दुकानें चिन्हित हुई हैं जहां शराब की दुकान खोलने पर लगातार विरोध होता रहा है.
