देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड सचिवालय के अनुभाग एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। यहां फाइलों और लिखापढ़ी का सारा काम इन्हीं अनुभागों से होता है। यही वजह है कि मुख्य सचिव ने अब इनके कामकाज को दुरुस्त करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार चाहती है कि सचिवालय की व्यवस्था तय नियमों के मुताबिक चले और इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो।
सचिवालय मैनुअल में पहले से ही यह व्यवस्था बनी है कि समय-समय पर अनुभागों का निरीक्षण किया जाए। लेकिन लंबे समय से इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। अब मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश जारी कर यह नियम फिर से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नियमों के अनुसार मुख्य सचिव साल में एक बार किसी भी अनुभाग का निरीक्षण करेंगे और इसके लिए एक माह पहले सूचना दी जाएगी। विभागीय प्रमुख सचिव या सचिव अपने विभाग के 25 प्रतिशत और अपर सचिव 30 प्रतिशत अनुभागों की हर साल जांच करेंगे। अगस्त महीने में निरीक्षण कैलेंडर बनाकर मुख्य सचिव और सचिवालय प्रशासन को भेजा जाएगा जिसमें साफ लिखा होगा कि किस अनुभाग का निरीक्षण किस दिन होना है।
इसके साथ ही नियम यह भी कहते हैं कि अपर सचिव हर छह महीने में निरीक्षण करेंगे जबकि संयुक्त सचिव उप सचिव और अनु सचिव तीन महीने में एक बार अनुभागों की जांच करेंगे। अनुभाग अधिकारी को अपने अनुभाग का निरीक्षण हर महीने करना होगा। अचानक से किए जाने वाले निरीक्षण की व्यवस्था भी मैनुअल में दर्ज है।
निरीक्षण के दौरान फाइलों का रखरखाव रिकॉर्डिंग सफाई और बैठने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई करनी होगी और पंद्रह दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रमुख सचिव और सचिव को सौंपनी होगी। यह भी तय है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी नियमित तौर पर प्रगति और सामने आने वाली दिक्कतों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।
सचिवालय संघ ने कहा कि इस व्यवस्था की मांग संघ ने ही उठाई थी। संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा का कहना है कि सचिवालय में सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। महामंत्री राकेश जोशी ने बताया कि कर्मचारी इस निरीक्षण व्यवस्था का स्वागत करते हैं और सचिवालय में पार्किंग जैसी बाकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी संघ लगातार प्रयास कर रहा है।
