बड़ी खबर- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी निलाचल(निन) को बेचने की मंजूरी, केन्द्रीय कैबीनेट ने लिया फैसला

डेस्क:- केन्द्रीय कैबीनेट ने बुधवार को लिए एक फैसले में निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Nin)को बेचने की मंजूरी दे दी. निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी.

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता भी साफ कर दिया है. इसके लिए एमएमडीआर( MMDR )एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया गया है. इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा.

निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 हिस्सेदारी बेचेगी. इस कंपनी में एमएमटीसी(MMTC)की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी है. एनएमडीसी( NMDC)की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और बीएचईएल(BHEL) की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है.
यह भी बताते चले कि 2018-19 में इस कंपनी का ग्रोथ 126 फीसदी रही है. इसकी उत्पादन क्षमता 1.1 मिलियन टन है.

सरकार का मानना है कि कंपनी बेचने से अच्छी खासी रकम जुटाई जा सकेगी. इसके लिए एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. 

इसके लिए सरकार ने कोल सेक्टर (Coal Sector) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक जितने भी कोल माइनिंग (Coal Mining) की नीलामी की जाएगी, उस नीलामी में वो कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी जो स्टील सेक्टर (Steel Sector) और पावर सेक्टर (Power Sector) में ना हो या सिर्फ माइनिंग करने का काम करती हो. सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग (Commercial Coal Mining) की राहत अंतिम रोड़े को हटाने का फैसला लिया है.

सरकार ने अभी पहले चरण का कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया है. आने वाले दिनों में जो कोल ब्लॉक की निलामी होगी उसमें ये सारे प्रस्ताव लागू हो जाएंगे.