देहरादून। उत्तराखंड के मंत्रियों और अफसरों के लिए नई गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही वित्त और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक होने जा रही है।
जानकारी के अनुसार पिछले दिनों परिवहन विभाग ने मंत्रियों, अफसरों के लिए नई गाड़ियों के खरीद का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था परन्तु वित्त विभाग ने इसे आपत्तियां लगाकर लौटा दिया था। वित्त विभाग का मानना था कि गाड़ियां बहुत महंगी हैं।
अब इस मामले पर उत्तराखंड सरकार वाहन खरीद के लिए बीच का रास्ता निकालेगी जिसके बाद एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। बताते चलें कि प्रदेश में 2016 में वाहन खरीद की नीति बनाई गई थी जो अभी तक चल रही है।
