डेस्क: पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। जिस पर सुनवाई कल यानी सोमवार को होनी है।
मालूम हो कि गुरुवार को हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव लडऩे के योग्य करार दिया।हालांकि अभी सरकार की ओर से इसे केवल ग्राम पंचायतों पर लागू माना जा रहा है| लेकिन इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया। इधर हाइकोर्ट में सरकार के एक्ट को चुनौती देने वाले लोग भी मामले को सुप्रीमकोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही है|
