देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड में धान और मांडवा की सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने वाली है। किसानों को फसल बेचने के बाद 72 घंटे के भीतर पैसा मिल जाए इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही छह सौ करोड़ रुपये का इंतजाम कर लिया है।
मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खरीफ सीजन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसानों को उपज का भुगतान हर हाल में 48 से 72 घंटे के भीतर कर दिया जाए।
इस बार केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और मांडवा का 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को समय पर फायदा मिले इसके लिए राज्य सरकार ने बजट की व्यवस्था पहले ही कर दी है।
रेखा आर्य ने कहा कि भंडारण के लिए गोदाम की क्षमता बढ़ाई जाएगी और हर खरीद केंद्र पर जूट के बोरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में एफसीआई मंडी समिति और राइस मिल संगठन की ओर से रखी गई मांगों पर भी सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिया।
इस बार खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। गढ़वाल मंडल में पिछले साल 120 केंद्र थे जबकि इस बार 135 केंद्र खोले जाएंगे। इसी तरह कुमाऊं मंडल में पिछले साल 564 खरीद केंद्र थे जो इस बार बढ़कर 600 हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि अधिक केंद्र होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल सकेगा।
