अगर आप भी मुफ्त राशन बिजली पानी या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं जो फ्री में है तब आप सतर्क हो जाए क्योंकि जल्द ही सरकार यह सभी मुफ्त योजनाओं को बंद करने वाली है। इसके लिए अदालत की ओर से एक बड़ी बात भी कही गई है। देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई की सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए।
सरकार की ओर से चलाई जा रही मुक्त योजनाएं जैसे फ्री राशन फ्री बिजली फ्री बस सेवा या फिर फ्री रेल समेत कई योजनाओं को बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है। देश में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों की ओर से जनता को आकर्षित करने के लिए फ्री योजनाओं का ऐलान किया जाता है और जब सरकार बनती है तो जनता को यह सुविधा दी भी जाती हैं। इससे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद भी मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जाती है। इससे चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट करने में मदद मिलती है। ऐसे में याचिका करता की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो इन योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही आने वाले चुनाव के दौरान कोई दल इस तरह की मुक्त योजनाओं का कोई भी ऐलान न करें।
बता दें कि देश में केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है। दावा है कि इस योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार की ओर से भी कई तरह की योजनाओं के जरिए मुफ्त बिजली से लेकर किसानों को कई तरह की सब्सिडी दी जा रही हैं। इन योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान किया जाता है।
सरकारी योजनाओं के तहत लाडली बहन योजना हो या लक्ष्मी भंडार योजना ऐसे तरह की स्कीम में महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भी दी जाती है।
चुनाव जीतने पर यह रकम जमा भी की जाती है। इसके साथी युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट लेकिन इस मामले में जल्द ही सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनता को इस तरह की मुफ्त सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है।
