उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच आचार संहिता को लागू कर दिया गया है, जिसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए आचार संहिता नियमावली भी जारी की गई है। इसके दायरे में राजनीतिक दल उम्मीदवार मंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि भी आएंगे।
सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों और राजनीतिज्ञों के फोटो एवं संदेश हटाए जाएंगे।
प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू होगी।
अब आचार संहिता के तहत सरकारी योजनाओं के होल्डिंग को भी ढका जाएगा।
धर्मस्थलों को चुनाव प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जा सकेगा। मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना भी आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में ही आएगा। उम्मीदवारों की ओर से किसी भी शासकीय अतिथि ग्रह का प्रयोग किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराया जाएगा।
प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान हो रहे पंचायत चुनावों में मानवीय दृष्टिकोण के पहलू को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष रियायत दी गई है।
इस दौरान मानवकृत और प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली सहायता पर आचार संहिता के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जहां विशेष सहायता दी जाएगी,उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी।
