ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारी ने खाद्य आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें प्रदेश संगठन रेवाधार बृजवासी ने कहा की खाद्य मंत्री ने दिवाली से पहले सितंबर माह तक के लाभांश के भुगतान का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उनके पास कोई भुगतान नहीं हुआ है।
जनवरी 2025 से 10 माह का भुगतान अभी भी बाकी है। वहीं विभाग की ओर से केंद्रांश और राज्यांश का कुल 37 करोड रुपए जारी किया गया था जो काफी कम है। अभी तक कोरोना काल और ओएनओआरसी के लाभांश और भाड़े का भी भुगतान नहीं हुआ है।
वहीं बैठक में 20 अक्टूबर तक राज्य खाद्य योजना लाभांश राष्ट्रीय खाद्य योजना के बराबर 180 रुपए प्रति कुंतल की घोषणा भी की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं डोर स्लेप डिलीवरी के तहत प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान पर प्रति कट्टा तौल कर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि अगर भुगतान नहीं किया जाएगा तो खाद्य योजना में बायोमेट्रिक राशन वितरण में छूट का पुनः आदेश जारी किया नहीं जाएगा। इस वजह से 5 नवंबर से खाद्य आयु के कार्यालय पर प्रदेश भर के डीलर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे।
इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, अनिल कक्कड़, विनोद गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, पंकज, नरेंद्र शर्मा, राममूर्ति गुप्ता आदि मौजूद रहे।
