वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी, 2025) अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने मिडिल क्लास के लिए भारी राहत का ऐलान किया है। खासकर, 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी वालों को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है। हालांकि, यह राहत उन्हीं करदाताओं को मिलेगी, जो नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करेंगे।
नई टैक्स व्यवस्था की प्रमुख घोषणाएं:
12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं
75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन
नई इनकम टैक्स एक्ट का प्रस्ताव, जो 63 साल पुराने कानून की जगह लाया जाएगा।
3 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा।
सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS सीमा 1 लाख रुपये कर दी गई।
वित्त मंत्री ने कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया, जिसके तहत
एलईडी, एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कारें और मोबाइल सस्ते हो जाएंगे।
कैंसर की 36 दवाएं और मोबाइल की बैटरी भी सस्ती होंगी।
कपड़े का सामान भी सस्ता किया गया है।
बजट में कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं हैं:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
- 100 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
- बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- असम में नया यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा।
मिडल क्लास और कृषि क्षेत्र के लिए राहत:
यह बजट मिडल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। साथ ही, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नई योजनाओं और सहायताओं के साथ यह बजट आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समृद्धि का रास्ता खोलेगा।
