अल्मोड़ा:: उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंड़ल अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक ने शासन व सरकार से मांग की है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग की लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई हो लंबित मामलों में कार्रवाई नहीं होने से सदस्यों में निराशा व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य व उत्तरदायित्व शासन स्तर से प्रख्यापित नहीं होने के साथ साथ उन्हें आहरण वितरण अधिकार भी नहीं दिये गये है जबकि राजपत्रित अधिकारी के रूप में गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है।
कहा कि फारगो नियमावली विसंगति निराकरण नहीं होने से सदस्यों की पदोन्नति प्रभावित हो रही है और उन्हें एक बार पदोन्नति में नहीं जाने पर सदैव के लिए पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है जबकि जो सदस्य पदोन्नति पर नहीं जाते हैं उनके स्थान पर 15 दिन के भीतर दूसरी सूची जारी कर दी जाय इससे सदस्यों को इंतजार भी नहीं करना होगा उसी भर्ती वर्ष पदोन्नति हो जायेगी।
उन्होंने मांग की कि जो सदस्य पदोन्नति पर नहीं जाते हैं उन्हें फिर एक भर्ती वर्ष बाद मौका दिया जाय। यह काला कानून/शासनादेश वापस लिया जाना चाहिए। कनिष्ठ सहायक को पुराना ग्रेड वेतन 2800 वर्तमान लेवल पांच प्रदान करना चाहिए।
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद भी सदस्यों के स्थानांतरण एक कोर्ट केस के कारण रोक दिए गए है और उस केस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि सदस्यों से स्थानांतरण के विकल्प लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति में भी अनिवार्य स्थानांतरण दुर्गम से सुगम को अनुरोध के बाद स्थान दिया गया है यह भी एक्ट का मजाक है शासन को वास्तविक रूप से अनिवार्य स्थानांतरण पहले करने चाहिए तथा सभी विभागों में ससमय पदोन्नति अनिवार्य करनी चाहिए एक भर्ती वर्ष की पदोन्नति को दूसरे भर्ती वर्ष में लिया जा रहा है गोपनीय आख्या की प्रोसेस को और सरल करना चाहिए हर हाल में 30 अप्रेल तक गोपनीय आख्या अंकना हो जानी चाहिए।
प्रदेश के सभी कार्मिकों को शिक्षा ऋण वाहन ऋण जमीन ऋण के रूप में 20 लाख तक की धनराशि कम ब्याज दर पद देनी चाहिए। नई भर्ती व पदोन्नति में उस पद के कार्य व उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में भी अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लेबल 11 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन भी अनिवार्य हो गया है जिससे अधिक से अधिक सदस्यों को ऊपरी पदों का लाभ मिल सके जिन विभागों में पदोन्नति के अवसर नहीं है वहां ए सी पी 10,16 26, दी जानी चाहिए। धीरेन्द्र कुमार पाठक पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि समय समय पर लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। न्यायालय के प्रकरणों के निस्तारण की भी समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है पदोन्नति और स्थानांतरण वाले मामलों में हर हाल में दो महीने के भीतर प्रकरण निस्तारित होना चाहिए और आम सदस्यों को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए वर्तमान में गतिरोध बना रहता है यह स्थिति लोकतंत्र में ठीक नहीं है। संगठन पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से हर दूसरे माह बैठक हेतु आमंत्रित कर लंबित मामलों में निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
