नई दिल्ली ED ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई कार्रवाई की है , जिसमें लगभग 1,400 करोड़ रुपये के एसेट्स अटैच किए गए हैं। इससे पहले भी इसी जांच के तहत ED ने 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया था , जिससे कुल अटैचमेंट अब करीब 9,000 करोड़ रुपये हो गया है।
सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद संपत्तियों के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। जांच अभी भी जारी है और एजेंसी जल्द ही इन संपत्तियों और लेन-देन से जुड़े और विवरण साझा कर सकती है।
इस मामले में अनिल अंबानी पहले भी ED के सामने पेश नहीं हुए थे , खासकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मामले में। एजेंसी ने शुक्रवार को समन जारी किया था , लेकिन अंबानी ने वर्चुअल तरीके से बयान दर्ज करने की गुजारिश की थी जिसे ED ने ठुकरा दिया और नए समन के तहत उन्हें सोमवार को उपस्थित होने के लिए कहा गया।
यह जांच राजस्थान में जयपुर और रींगस के बीच चल रहे 556 करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्ट में फंड के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ी है। रिलायंस ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं और अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक सिर्फ नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल थे,वे कभी भी रोजाना के प्रबंधन में शामिल नहीं रहे।
