देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पांच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह पंजीकरण और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े मसले रहे। कैबिनेट ने विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की अवधि छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि लोगों को इसका लाभ आसानी से मिल सके।
साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया। यह बोर्ड मुस्लिम सिख जैन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूलों के नियमन और विकास का काम करेगा। इस तरह अब मदरसा बोर्ड की तर्ज पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यालयों की भी व्यवस्था होगी।
गैरसैंण में होने वाले आगामी विधानसभा सत्र से पहले यह सभी निर्णय लिए गए ताकि सदन में प्रस्तावों को जल्दी और कानूनी रूप दिया जा सके। मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था और कुछ कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि भारी बारिश को देखते हुए सत्र देहरादून में कराया जा सकता है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा।
